विश्वविद्यालयले दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका पिछडिएका तथा विपन्न महिला, अपा·, आदिवासी जनजाति, मधेसी वा दलितलाई विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनको लागि तोकिए बमोजिम आरक्षणको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।